मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारची कोंडी..न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न फसला

मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारची कोंडी..न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न फसला 4 May. 2017 ( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र ) मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविल्यास आरक्षणास विलंब लावल्याचा ठपका टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा मुद्दा तडीस नेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न फसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाचा मुद्दा आयोगाकडे सोपविणे आता राज्य सरकारला अनिवार्यच ठरणार आहे. त्यातून आरक्षण लांबणीवर जाणार असून सरकारची मात्र राजकीय कोंडी होणार आहे. मुस्लिम समाजालाही आरक्षण देण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस नारायण राणे समितीने केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यानुसार निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे. पण बापट आयोगाने आरक्षणास नकार दिला होता. सध्या न्यायालयीन गुंत्यामध्ये हे प्रकरण अडकले आहे आणि गेले वर्ष-दीड वर्षे मराठा समाजाचे मोर्चे राज्यभरात निघाल्याने राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाने तशी शिफारस करणे आवश्यक असल्याची कायदेशीर तरतूद आहे. ती टाळून परस्पर आरक्षण देता येणार नाही आणि तसे केल्यास ते न्यायालयात टिकणार नाही. हे ओळखून राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापनाही केली आहे. आयोगापुढे आरक्षणाचा मुद्दा सुनावणीसाठी सोपविल्यास त्यास बराच कालावधी लागेल आणि त्या दरम्यान उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकणार नाही. आयोगाच्या शिफारशींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. दोन्ही ठिकाणी एकाचवेळी सुनावण्या होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणाचा मुद्दा सोपविल्यास विलंबाचा ठपका येऊन राजकीय कोंडी होऊ शकते, हे ओळखून सरकारने हा निर्णय न्यायालयीन आदेशाच्या माध्यमातून व्हावा, असे प्रयत्न केले. आयोगाकडे हे प्रकरण गेल्यास हरकत नसल्याची गुळमुळीत भूमिका घेतल्यावर हे प्रकरण आयोगाकडे द्यावे की नाही, असे स्पष्ट मत मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. मुस्लिमांना आरक्षण देणार नाही मुस्लिम समाजाला बरोबर घेऊन वाटचाल करण्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच मांडली आहे. या समाजातील प्रश्नांवर मार्गही काढण्याचे आणि विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाण्याचे केंद्राचे प्रयत्न आहेत. पण काँग्रेस सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षण न देण्याची भूमिका भाजप सरकारने कायम ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये दिलेले आरक्षण योग्यही ठरविले होते. तेलंगणात मुस्लिमांच्या आरक्षणात १३ टक्क्य़ांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुस्लिम समाजाला दिलासा देण्यासाठी आरक्षणाची मागणी होत असताना सध्या तरी सरकार हे आरक्षण देण्यास अनुकूल नाही.