लढाई संपताच नेवाळीची जमीन सहा महिन्यांत परत करा

डोंबिवली :

सध्या नेवाळी जमीन हक्कासाठी शेतकर्‍यांनी सशस्त्र उठावाची भूमिका घेतली आहे. मात्र हा प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळला असतानाच तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. डी. फरूकी यांनी लढाई संपल्यानंतर शेतकर्‍यांना जमिनी परताव्याचा लेखी फतवा काढल्याचे आता उघड झाले आहे. या आदेशानुसार जमीन परत करावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे शेतकर्‍यांनी लावून धरली असली तरी, ती परत मिळत नसल्याने या शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरून रक्तपात करण्याची भूमिका घ्यावी लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र इतकी परिस्थिती चिघळली असताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी फरूकी यांच्या हमीपत्राचे पुढे काय झाले? हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या.. अल्पदरात!! मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111

ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. डी. फरूकी यांनी 21 एप्रिल 1942 रोजी लेखी आदेश काढला. नेवाळी अर्थात चिंचवली येथील प्रत्येक शेतकर्‍याला त्याची जमीन युद्ध संपल्यावर सहा महिन्यांनी परत करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. ज्या कामासाठी जमीन सरकारने ताब्यात घेतली त्या कामासाठी सदर जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करता येईल. मात्र जमीन परत करतेवेळी असे बांधकाम अगर इमारत मोडून काढण्यात येईल, असाही लेखी आदेश काढला होता. 

या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, जमीन परत करताना जे नुकसान झाले असेल त्याचा योग्य मोबदलाही देण्यात येईल. मात्र यामध्ये वाद झाल्यास 1939 च्या संरक्षण कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येईल. हा नियम जंगम मालमत्तेला लागू होणार नाही, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ताब्यात घेण्यात आलेली जमीन 1894 चा लँड अ‍ॅक्ट किंवा 1939 चा डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट कायद्याने कायमची घेण्यात आली तर लिहिलेल्या शर्तीऐवजी ते कायदे व त्याखाली केलेले नियम लागू होतील, असेही शेवटी नमूद करण्यात आले आहे. 

तत्कालीन जिल्हाधिकारी फरूकी यांनी लेखी आदेश काढून त्याची प्रत प्रत्येक शेतकर्‍याला दिली होती. याचा अर्थ युद्ध संपल्यावर सहा महिन्यांनी सदर जमीन शेतकर्‍यांना परत करणे आवश्यक होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा लढा हा न्याय-हक्काच्या मागणीसाठी आहे, हेच सिद्ध होते.