कायद्याची जागृती व्हावी -न्यायमुर्ती विजया तहेलरमनी
पंढरपूर दि.22:- सामान्य जनतेला न्याय मिळावा यासाठी कायद्याची निर्मिती करण्यात येते. हे कायदे सामान्य लोकापर्यंत पोहोचण्यासाठी कायद्याची जागृती व्यापक प्रमाणात व्हावी अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्र. मुख्य न्यायमुर्ती विजया तहेलरमनी यांनी केली.

सन 1994 मध्ये हिंदु वारसा हक्क कलम 6 अन्वयातील काही तरतूदींचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम राज्य असल्याचे सांगुन न्यायमुर्ती तहेलरमनी म्हणाल्या की, 2005 सालापासून केंद्र सरकारने हा कायदा लागु केला आहे. या कायद्यान्वये वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई, मुलगा, मुलगी यांना संपत्तीत समान वाटपाबाबत हक्क प्राप्त होतो असे सांगुन, सध्याची न्यायालयीन खटल्यांची संख्या पाहता न्यायाधीश व न्यायालयांची संख्या वाढावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मुबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती के.के. तातेड म्हणाले की, जीवनात यशस्वीतेसाठी तडजोड आवश्यक आहे. पक्षकार व वकीलांनी कोर्टाबाहेरच तडजोडीव्दारे खटले मिटवावेत तर अतिरीक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सी. सिंग म्हणाले की, सर्वांसाठी समान न्याय या तत्वाने भारतीय संविधान सर्वांसाठी कार्य करते. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक त्या कायदेशीर मदतीबाबत राज्यातील विविध बार कॉन्सिल मार्फत काही मदत देता येईल का याची चाचपनी विधीज्ञांनी करावी अशी सूचना श्री. सिंग यांनी केली. यावेळी बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे विद्यमान अध्यक्ष ड. हर्षद निंबाळकर व माजी अध्यक्ष ड. मिलींद थोबडे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
या कार्यशाळेत हिंदु वारसा हक्क कायदा कलम 6 बाबतचा पहिल्या चर्चासत्रात तर दुसर्या चर्चासत्रात फौजदारी केसेस मधील गृहीत तरतूदी बाबत मान्यवर वक्त्यांच्या उपस्थितीत आढावा घेण्यात आला.
या कार्यक्रमासाठी प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश विभा कंकणवाडी, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (माळशिरस) श्री. हातरोटे, महाराष्ट्र व गोवा बार असोशिएशनचे उपाध्यक्ष ड. अशोक पाटील, सोलापूर बार असो. अध्यक्ष ड. शिवशंकर घोडके, माळशिरस बार असो. अध्यक्ष ड. विलास मगर, ड. जयंत जायभावे, ड. श्रीकांत कानेटकर, ड. सुधाकर आव्हाड, ड. धैर्यशील पाटील, ड. जयसिंगराव पाटील, माजी खा. रणजितसिंह मोहिते पाटील, आ. हनुमंतराव डोळस यांच्यासह पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर येथील विधीज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.