सौर पार्क आणि अति विशाल सौर प्रकल्पविकासाच्या योजना...
संरक्षण आस्थापना व निमलष्करी दलांसाठी 300 मेगावॅटहून अधिक क्षमतेच्या ग्रिडला जोडलेल्या सौर प्रकल्पांची उभारणी...
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम व भारत सरकारच्या संघटनांकडून 1000 मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रिडला जोडलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी योजनेची अंमलबजावणी....
कालव्यांवर सौर प्रकल्पांची उभारणी...
छतांवर सौर पॅनेल बसवण्यास अर्थसाहाय्य.....
पवनऊर्जा प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन....
सौर पंपांसाठी अनुदान योजना.....
अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात 65.8 टक्यांची वाढ...
उन्नत चूल अभियान कार्यक्रम....
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन व विकासविषयक परिसंवादाचे आयोजन.....
अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षमतावृद्धीच्या लक्ष्यांमध्ये वाढ....
विविध प्रकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेमध्ये भर घालण्याच्या लक्ष्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून 2016-17 पर्यंत 30000 मेगावॅट आणि 2021-22 पर्यंत 175000 मेगावॅट इतके विशाल लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
पहिल्या अपारंपरिक ऊर्जाविषयक जागतिक गुंतवणूकदार परिषद व एक्स्पोचे आयोजन
नवी दिल्लीमध्ये 15-17 फेब्रुवारी 2015 या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषेदेचे व एक्स्पोचे उद्घाटन केले. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमामध्ये गुंतवणूकदार, बँकर, प्रकल्प विकासक, जर्मनी आणि यु. के या देशातील उद्योग क्षेत्रातील शिष्टमंडळे आणि विविध तज्ञ अशा सुमारे 3000 लोकांनी उपस्थित राहून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी 2015-2019 या पाच वर्षांच्या काळात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये भरीव गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आणि हरित ऊर्जा बांधिलकीसंदर्भातील करारांवर स्वाक्ष-या केल्या. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लहान जलविद्युत प्रकल्प आणि जैव ऊर्जा क्षेत्रातील तब्बल 266 गिगावॅटचे करार झाले. त्याच प्रकारे उत्पादन क्षेत्रातही सौर आणि पवन ऊर्जाविषयक 41 गिगावॅटचे करार झाले. हे या परिषेदेचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. आगामी काळात देशात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात वाव मिळणार आहे.सौर पार्क आणि अति विशाल सौर ऊर्जा प्रकल्पविकासाच्या योजना
सरकारने 10 डिसेंबर 2014 रोजी प्रत्येकी 500 व त्यापेक्षा जास्त मेगावॅट क्षमतेचे 25 सौर ऊर्जा पार्क उभारायला व अति विशाल सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारायला मान्यता दिली. पुढल्या पाच वर्षात विविध राज्यांमध्ये उभारल्या जाणा-या या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्राच्या 4050 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याचे पाठबळ मिळणार आहे. या सौर पार्कमध्ये 20000 मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प सामावू शकतील.
12759 मेगावॅट क्षमतेच्या 17 प्रकल्पांपैकी 12 प्रकल्पांना आतापर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, केरळ व ओदिशा या राज्यांमधील हे प्रकल्प आहेत.
संरक्षण आस्थापना व निमलष्करी दलांसाठी 300 मेगावॅटहून
अधिक क्षमतेच्या ग्रिडला जोडलेल्या सौर प्रकल्पांची उभारणी
या योजनेअंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संरक्षण आस्थापना व गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या निमलष्करी दलांकडून 300 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे ग्रीडला जोडलेले व न जोडलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मोहिमेअंतर्गत 2014-2019 या पाच वर्षांच्या काळात त्यांची उभारणी होणार आहे. या प्रकल्पांसाठी सर्व पीव्ही( फोटो व्होल्टेक) सेल्स आणि मॉडयूल्स पूर्णपणे देशी बनावटीचे असावेत अशी अट ठेवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधीमधून या प्रकल्पासाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.या प्रकल्पामुळे संरक्षण व निमलष्करी दलाच्या ऊर्जा वापरासाठी 300 मेगावॅट ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच मोठा वाव असलेल्या या क्षेत्रांमध्ये सौर ऊर्जैच्या वापराची लोकप्रियता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम व भारत सरकारच्या संघटनांकडून 1000 मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रिडला जोडलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी योजनेची अंमलबजावणी
विविध केंद्रीय/राज्य योजनांतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांकडून(सीपीएसयू) राबवल्या जाणा-या 1000 मेगावॅटच्या ग्रीडला जोडलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 1000 कोटी रुपयांच्या पाठबळाला सरकारने मान्यता दिली आहे. 2015-16 ते 2017-18 या तीन वर्षांच्या काळात हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. एनटीपीसी, एनएचपीसी, सीआयएल, आयआरईडीए, भारतीय रेल्वे इ.सारख्या भारत सरकारच्या संघटना व सीपीएसयू सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. या प्रकल्पांमुळे पुढील 3 वर्षांत 1000 मेगावॅट सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांसाठीही देशी बनावटीच्या सौर सेल आणि मॉड्यूल्सची अट आहे. त्यामुळे देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
कालव्यांच्या काठावर व छतावर सौर प्रकल्पांची उभारणी
अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरातील कालव्यांच्या काठांवर आणि कालव्यांच्या वर छत तयार करून त्यावर सौर ऊर्जा प्लँट बसवण्याची योजना सुरू केली आहे. 12 व्या योजनेच्या काळात सुमारे 975 कोटी रुपये खर्चाने व 228 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसहाय्याच्या मदतीने हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. कालव्यांच्या वर असलेल्या मोकळ्या जागेचा आणि या कालव्यांच्या शेजारी असलेल्या मोकळया सरकारी जागेचा सुयोग्य वापर करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. 100 मेगावॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा या दोन प्रकारच्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड व प. बंगाल या आठ राज्यांमध्ये कालव्यांच्या काठावरील व छतावरील प्रत्येकी 50 मेगावॅटक्षमतेच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
छतांवर सौर पॅनेल बसवण्यास अर्थसहाय्य
घरांच्या छतांवर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी कर्ज मागणा-यांना गृहकर्ज/ गृहसुधारणा प्रकल्पांतर्गत कर्ज घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागाने सर्व बँकांना दिल्या आहेत. त्यांच्या गृहकर्ज प्रस्तावामध्येच बिगरसौर प्रकाशव्यवस्था(लायटिंग), वायरिंग आणि इतर प्रकारच्या उपकरणांच्या जोडणीप्रमाणेच या सौर पॅनेलचा समावेश करावा असे सांगितले आहे. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारच्या कर्जाचा प्राधान्यक्रमाच्या कर्जवितरणात समावेश करण्याच्या सूचना सर्व शेड्युल्ड बँकांना दिल्या आहेत. तसेच आरबीआयच्या 23-4-2015 च्या परिपत्रकानुसार सौर, जैव, पवन आणि सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे ऊर्जानिर्मितीसाठी 15 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे पथदिवे आणि दुर्गम भागातील गावांचे विद्युतीकरण यांना देखील प्राधान्यक्रमाच्या कर्जवितरणात समाविष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.पवनऊर्जा प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन
पवनऊर्जा प्रकल्पांचे ऍक्सलरेटेडे डेप्रिसिएशन लाभ कमी केल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर हानी झाल्याचे लक्षात आल्याने 18-7-2014 पासून हे लाभ त्यांना पुन्हा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील पवनचक्कयांचे भाग बनवणा-या उद्योजकांना फायदा होणार आहे.
सौर पंपांसाठी अनुदान योजना
सौर पंपांना अनुदान देण्याची अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाची योजना आहे. कृषीमंत्रालय व पेयजल पुरवठा मंत्रालयांच्या योजनांशी या योजनेचे एकात्मिकरण करण्यात आले आहे जेणेकरून ठिबक सिंचन, जलसंधारण योजना सौर पंपाच्या योजनेशी जुळवून शेतक-यांना संपूर्ण फायदे देता येतील. निर्धारित एक लाख पंपांपैकी पेयजल मंत्रालयाला 15330 , राज्याच्या नोडल एजन्सींना 54394 आणि नाबार्डला 30000 पंप मंजूर करण्यात आले आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये
यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात 65.8 टक्यांची वाढ
संसदेने जुलै महिन्यात संमत केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये 65.8 टक्क्यांची वाढ करून 2519 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हंगामी अर्थसंकल्पात ही तरतूद 1519 कोटी रुपयांची होती. कोळशावरील स्वच्छ ऊर्जा अधिभार वाढवून तो प्रतिटन 50 रुपयांवरून प्रतिटन 100 रुपये करण्यात आला.
उन्नत चूल अभियान कार्यक्रम
देशाच्या ग्रामीण भागातील समस्या जास्त तीव्र असल्याने जैवऊर्जा आधारित स्वयंपाकाच्या सुधारित चुली तयार करण्यासाठी व त्या ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उन्नत चूल मोहीम हा नवा कार्यक्रम 12व्या योजनेअंतर्गत सुरू केला आहे. विविध राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना 3.5 लाख चुली 2014-15 या वर्षात 11.75 कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वयंपाकासाठी लागणा-या इंधनाची समस्या कमी होण्यास मदत झाली आहे. पारंपरिक चुलींमुळे निर्माण होणा-या कर्करोगकारक धुराच्या विळख्यातून गृहिणींची सुटका करण्यासाठी या नव्या सुधारित चुली उपयुक्त ठरत आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन व विकासविषयक परिसंवादाचे आयोजन
अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने 5 ऑगस्ट 2014 रोजी नवी दिल्ली येथे अपारंपरिक
ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन व विकासविषयक एक दिवसीय परिसंवादाचे आयोजन केले.
सध्या या क्षेत्रात मंत्रालयाच्या अर्थसहाय्याच्या मदतीने सुरू असलेल्या
संशोधन आणि विकासविषयक स्थितीचा आढावा घेण्याचा यामागे उद्देश होता.
यामध्ये या क्षेत्रातील संशोधक, तज्ज्ञ आणि उद्योगातील प्रतिनिधी असे एकूण
200 मान्यवर सहभागी झाले. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मान्यवरांच्या
शिफारशी यावेळी जाणून घेण्यात आल्या.
*********************
पंढरपूर लाईव्ह वाचकसंख्या 1 लाखाहून अधिक...!
पंढरपूर लाईव्ह वाचकसंख्या 1 लाखाहून अधिक...!
अॅन्ड्रॉईड अॅप 10 हजार 864 मोबाईलमध्ये पोहोचले!
आपणास
कळविण्यास आनंद वाटतो की, ‘पंढरपूर लाईव्ह’ या अॅन्ड्रॉईड अॅप चे
जगाच्या कानाकोपर्यात असणार्या तमाम मराठी नेटीझन्सकडून उत्स्फुर्तपणे
स्वागत होत आहे. ‘पंढरपूर लाईव्ह’ हे पंढरपूरमधील सर्वप्रथम ई-न्यूज वेब
पोर्टल जास्तीत जास्त नेटीझन्स् पर्यंत पोहचविण्यात आणि याचे वेगळेपण
जपण्यात ‘पंढरपूर लाईव्ह’ ची सर्व टीम यशस्वी झालेली आहे.
आज दि. रोजी आज दि. 27-5- 2015 रोजी ‘पंढरपूर लाईव्ह’ च्या ई-न्यूज वेब पोर्टल च्या वाचकांची संख्या 1 लाख 4 हजार 576 हून अधिक झालेली असून लवकरच या वेब पोर्टलचे वाचक लाखाच्या घरात सहज पोहचतील याबाबत शंका नाही. पंढरपूर लाईव्ह चे अॅन्ड्रॉईड अॅप आपल्या
‘पंढरपूर लाईव्ह’ हे अॅन्ड्रॉईड अॅप पोहोचले 10 हजाराहून अधिक मोबाईल मध्ये...!
संबंध
महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर जगभराच्या कानाकोपर्यातील मराठी माणसांनी
आपल्या मोबाईल मध्ये ‘पंढरपूर लाईव्ह’ हे अॅन्ड्रॉईड अॅप घेतले आहे. आज
हे अॅप घेणार्या मोबाईल धारकांची संख्या 10 हजाराहून अधिक झालेली असून
दिवसेंदिवस हा आकडा वाढत आहे.
