पंढरपूर लाईव्ह- :
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या ‘पीक व कीटक देखरेख आणि सल्लागार – क्रॉपसॅप (CROPSAP)’ प्रकल्पास संस्थात्मक श्रेणीतून तत्कालीन कृषी आयुक्त तथा विद्यमान जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांना लोक प्रशासनातील उत्कृष्ट कामाकरीता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.
राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रशासनात उत्कृष्ट व नाविण्यपूर्ण काम
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दरवर्षी 21 एप्रिल रोजी ‘नागरी सेवा दिनी’
‘पंतप्रधान पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येते. येथील विज्ञानभवनात प्रशासन
सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण मंत्रालयाच्यावतीने मंगळवारी आयोजित
शानदार कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१२-१३ आणि २०१३-१४
साठी वैयक्तीक, संस्थात्मक आणि सांघिक अशा
श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे राज्य मंत्री डॉ.
श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे राज्य मंत्री डॉ.
जितेंद्र सिंग, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.के.मिश्रा यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
तत्कालीन कृषी आयुक्त तथा विद्यमान जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे उपयोग करून शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला. त्यामुळे वेळो-वेळी कीटकांचा प्रादुर्भाव होण्याचा अंदाज लावता येणे शक्य झाल्याने राज्यशासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्यापासून टळले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांबाबतच्या डेटाबेसचा उपयोग करून एकात्मीक पीक व किड व्यवस्थापनासाठी ऑनलाईन देखरेख पद्धत राबविण्यात आली.
‘पंतप्रधान पुरस्कार’ हा देशातील नागरी सेवेतील सर्वोच्च पुरस्कार आहे. भारत सरकारने केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या विलक्षण आणि नाविण्यपूर्ण कामाची नोंद घेऊन त्या अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक क्षेत्रात केलेल्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ देण्याची योजना 2005 पासून सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय कार्याबद्दल पुरस्कार प्रदान केला जातो. ज्या अधिकाऱ्यांनी विशेष पुढाकार घेऊन राबविलेल्या योजना/ प्रकल्पांमुळे संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ झाली आहे तसेच, असंख्य लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे अशा अधिकाऱ्यांना गौरविण्यात येते. अधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या योजना, त्यांच्या नाविण्यपूर्ण पद्धती, योजना पुर्णत्वास नेण्यासाठी वापरलेली कल्पकता, योजना पुर्णत्वास नेण्याचा कालावधी, योजनेमुळे
झालेला सकारात्मक बदल, त्याचा सार्वजनिक जीवनावर झालेला दृष्यपरिणाम या बाबी विचारात घेतल्या जातात. राज्यशासन अशा अधिकाऱ्यांची शिफारीस केंद्र शासनाकडे करते. संबंधित विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख अर्जाची तपासणी करतात.
राज्यसरकारकडून केंद्राकडे अशा अधिकाऱ्यांच्या विशिष्ट कामाची माहिती पाठविण्यात येते. पंतप्रधान यांनी मान्यता दिलेल्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य, विशेष मान्यता दिलेले वरिष्ठ अधिकारी प्रस्तावाची छाननी करतात. छाननी नंतर पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य असणारे वरिष्ठ अधिकारी राज्यामध्ये जाऊन त्या-त्या अधिकाऱ्यांच्या कार्याची रीतसर माहिती घेतात व यावेळी संबंधीत अधिकारी आपले सादरीकरणही या समितीसमोर देतात.
00000