शासन अधिकारी चालवितात का मंत्री? आमदार भारतनाना भालकेंचा सवाल... येत्या तीन दिवसात उजनी धरणात पाणी न सोडल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करणार ः आमदार भारतनाना भालके
पंढरपूर लाईव्ह
20/11/2015
शासन हे अधिकारी चालवितात का मंत्री? असा खडा सवाल आज आमदार भारतनाना भालके यांनी पंढरपूर येथील विश्रामधाम येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित केला आहे. अधिकार्यांच्या मनमानी कारभारावर मुख्यमंत्र्यासहीत कोणत्याही मंत्र्याचा वकूब नसल्यामुळे, अधिकारी कोणालाच जुमानत नाहीत. असे सांगून त्यांनी उजनी धरणात 10 टी.एम.सी.पाणी सोडण्याच्या न्यायालयाचा निर्णय असतानासुद्धा पाण्याचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. यामध्ये अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल करीत आहे. येत्या तीन दिवसात म्हणजे सोमवारपर्यंत जर उजनी धरणात पाणी नाही सोडले तर विरोध करणार्या सर्व अधिकार्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे आ.भालके यांनी सांगितले.
विरोधक कायद्याची लढाई हारले आहेत. त्यांच्या मागणीला कोर्टाने स्थगिती दिली नसून आम्ही स्थगिती मागणार नाही असे त्यांनी न्यायालयात लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्यास विलंब होवू नये म्हणून आपण शासनास पत्र पाठविले आहे. शेतकर्यांनी नमुना नं.7 चे फॉर्म त्वरीत भरून द्यावे. म्हणजे कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
जिल्हाधिकारी यांनी सोलापूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त असून, जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असते तर अजून बाजू भक्कम झाली असती. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींचा मला या प्रकरणी पाठींबा आहे. काही लोकांच्या अडचणी असल्यामुळे ते उघड पाठींबा देवू शकत नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पंढरपुरातील रस्त्यासाठी आलेला निधी जिल्हाधिकारी व नगरपालिका यांच्या वादात माघारी जावू नये यासाठी विधानसभेत आवाज उठविणार आहे. नगरपालिकेचा निधी नगरपालिकेने खर्चावा व जिल्हाधिकारी यांनी कामाच्या दर्जासाठी लक्ष द्यावे. असे जर केले तर पंढरपुरातील रस्त्यांची कामे मार्गी लागतील असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
20/11/2015

विरोधक कायद्याची लढाई हारले आहेत. त्यांच्या मागणीला कोर्टाने स्थगिती दिली नसून आम्ही स्थगिती मागणार नाही असे त्यांनी न्यायालयात लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्यास विलंब होवू नये म्हणून आपण शासनास पत्र पाठविले आहे. शेतकर्यांनी नमुना नं.7 चे फॉर्म त्वरीत भरून द्यावे. म्हणजे कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
जिल्हाधिकारी यांनी सोलापूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त असून, जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असते तर अजून बाजू भक्कम झाली असती. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींचा मला या प्रकरणी पाठींबा आहे. काही लोकांच्या अडचणी असल्यामुळे ते उघड पाठींबा देवू शकत नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पंढरपुरातील रस्त्यासाठी आलेला निधी जिल्हाधिकारी व नगरपालिका यांच्या वादात माघारी जावू नये यासाठी विधानसभेत आवाज उठविणार आहे. नगरपालिकेचा निधी नगरपालिकेने खर्चावा व जिल्हाधिकारी यांनी कामाच्या दर्जासाठी लक्ष द्यावे. असे जर केले तर पंढरपुरातील रस्त्यांची कामे मार्गी लागतील असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.