महाराष्ट्रातील देवस्थानमध्ये चालले आहे काय ?

हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे आदेश
मुंबई – राज्यातील सरकारच्या ताब्यात असलेल्या मंदिरांमध्ये चालले आहे काय ?असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला. पश्‍चिम महाराष्टातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या गैरव्यवहारसंबंधीची दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची गंभर दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती मंजूळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने
राज्य सरकारला हा सवाल केला. धर्मादाय आयुक्तांचा अहवाल बरोबरच राज्य सरकारची नेमकी भूमिका चार आठवड्यात स्पष्ट करा असा आदेशच न्यायालयाने दिला.
राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या पश्‍मिम महाराष्टातील कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरामधील गैरव्यवहारावर प्रकाशझोत टाकणारी जनहित याचिका कोल्हापूरचे सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर नाझरे यांच्यावतीने ऍड. सेजिव पुनाळेकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती मंजूळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या आज सुनावणी झाली. यावेळी देवस्थानमधी गैरव्यवहाराचा पाढाच ऍड. पुनाळेकर यांनी वाचून दाखविला. पश्‍चिम महाराष्ट समितीच्या ताब्यात राज्यातील सुमारे 3097 देवस्थाने येतात. त्यौकी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानाचाही समावश होतो. या देवस्थानाच्या जमिनीचा तसेच भक्तांनी दिलेल्या देणग्याचा हिशेब ठेवला जात नाही. महालक्ष्मी मंदिराला 400 किलो वजनाचा चांदीचा रथ देण्यात आला. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
तर राज्यातील पंढरपूरचे विठ्ठल – रखूमाई देवस्थान, शिर्डीचे साईबाबा देवस्थान, मुंबईतील सिध्दीविनाय मंदिर, तुळजापूरचे श्री भवानीदेवी संस्थान यामध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानाच्या मालकीच्या जमिनीच्या नोंदीच उपल्ध नाहीत. काही राजकाऱ्यांनी या जमिनी लाटल्या आहे.
. तसेच भाविकांकडून येणाऱ्या देणगी स्वरूपातील वस्तू आणि पैशाचा हिशेब ठेवला जात नाही. धर्मादाय आयुक्तांकडे ही त्याच्या नोंदी नाहीत याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या सर्व प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला चार आठवड्यात भुमिका स्पष्ट केरण्याचे आदेश दिले.