भुजबळांच्या एमईटीला हायकोर्टाचा दणका!
-
भुजबळांच्या एमईटीला हायकोर्टाचा दणका!
मुंबई : राज्याचे माजी
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ संस्थापक असलेल्या वांद्रे येथील
‘मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट’ (एमईटी) च्या ताब्यात असलेले पाच हजार चौरस
मीटरचे खेळाचे मैदान महापालिकेच्या ताब्यात केव्हा देणार, अशी विचारणा करत
उच्च न्यायालयाने एमईटीला यासंदर्भातील माहिती गुरुवारपर्यंत देण्याचे
निर्देश दिले. त्याशिवाय नागपाडा येथील एज्युकेशन अ‍ॅण्ड वेल्फेअर
फाउंडेशनलाही त्यांच्या ताब्यातील भूखंड पालिकेला परत करण्यास सांगितले
आहे.
महापालिका सभागृहाने ‘काळजीवाहू तत्त्वावर’ खेळाचे मैदान, उद्याने आणि
मनोरंजन पार्क खासगी संस्थांना देण्याचे धोरण रद्द केले. तसेच अलीकडेच
महापालिका सभागृहात एकमताने मंजूर झालेल्या ‘दत्तक’ धोरणाला
मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी ‘काळजीवाहू
तत्त्वावर’ खासगी संस्थांना सांभाळण्यासाठी दिलेली उद्याने, मनोरंजन पार्क
आणि खेळाची मैदाने परत घेण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. त्यानुसार
महापालिकेने कार्यवाही करत १८ जानेवारी रोजी करार संपलेल्या ३२ खासगी
संस्थांना त्यांच्या ताब्यात असलेली उद्याने, मनोरंजन पार्क आणि खेळाची
मैदाने परत करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. त्यामध्ये वांद्रे येथील एमईटी
आणि नागपाडा येथील एज्युकेशन अ‍ॅण्ड वेल्फेअर फाऊंडेशनचाही समावेश आहे.
या दोन्ही संस्थांनी महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयात
आव्हान दिले. महापालिकेचा हा निर्णय मनमानी असून सुनावणीही दिली नसल्याचे
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व
न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘एमईटीच्या ताब्यात असलेले खेळाचे मैदान संस्थेचे विद्यार्थी तसेच
महापालिकेच्या शाळेचे विद्यार्थीही वापरत आहेत. एमईटीने या मैदानावर सर्व
सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. तसेच हे मैदान विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आहे.
जर हे मैदान महापालिकेच्या ताब्यात गेले तर त्याची काळजी कोण घेणार?’ असा
प्रश्न एमईटीने याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.
त्याचबरोबर नगापाडा येथील ट्रस्टने मनोरंजन पार्कच्या जागेवर
बेकायदेशीररीत्या रुग्णालय बांधल्याने खंडपीठाने त्यांनाही संबंधित भूखंड
किती कालावधीत महापालिकेच्या ताब्यात देणार? अशी विचारणा करत त्यांनाही
यासंबंधीची माहिती गुरुवारपर्यंत देण्यास सांगितले आहे.(प्रतिनिधी)
महापालिकेची भूमिका योग्य
उच्च न्यायालयाच्या २००६ च्या आदेशानुसारच महापालिकेने हे मैदान आमच्या
ताब्यात दिले आहे, असेही एमईटीचे म्हणणे होते. मात्र या याचिकेवर
महापालिकेतर्फे आक्षेप घेताना ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे म्हणाले,
‘याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेबरोबर केलेल्या कराराची मुदत २०१३-१४ मध्ये
संपली आहे.
त्यामुळे या मैदानावर एमईटी हक्क सांगू शकत नाही. महापालिका संबंधित मैदान
परत ताब्यात घेऊ शकते, त्यावर ‘करार संपलेले भूखंड किंवा मोकळ्या जागा परत
घेण्याची महापालिकेची भूमिका योग्य आहे. याचिकाकर्ते त्यावर अधिकार सांगू
शकत नाही,’ असे म्हणत खंडपीठाने एमईटीला संबंधित खेळाचे मैदान कधीपर्यंत
महापालिकेच्या ताब्यात देणार, याची माहिती गुरुवारपर्यंत देण्याचे निर्देश
दिले.
