नाशिकमध्ये छापलेल्या 1000 च्या 30 कोटी नोटांची सदोष छपाई
नाशिक : संपूर्ण देशाला चलन पुरवणाऱ्या नाशिकच्या नोट प्रेसमध्ये एक हजार रुपयांच्या नोटांची सदोष छपाई झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी हौशंगाबाद नंतर नाशिकच्या नोट प्रेसमधील तीन कामगारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. या धक्कादायक बातमीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चिंतेत टाकलं आहे. या घटनेमुळे मोदी सरकारच्या मेक इन इंडिया या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला जोरदार तडाखा बसला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने विविध बँकांना नोटा रवाना केल्यानंतर काही जागरुक नागरिकांनी हजाराच्या नोटेत सुरक्षा तार अर्थात फिचर नसल्याचं लक्षात आणून दिलं. विविध बँकांमधून 190 च्या आसपास अशा तक्रारी आल्यानंतर प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून रिझर्व्ह बँकेने चौकशी सुरु केली आणि नोट प्रेसकडून पाठवलेल्या नोटांचे वितरण थांबवलं.
टी. आर. गौडा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीनं या प्रकरणाची चौकशी केली आणि या सदोष नोट छपाई प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. भारतीय नोटेला कागद पुरवणाऱ्या होशंगाबाद कागद कारखान्यातल्या व्यवस्थापकांची या प्रकरणात बदली करण्यात आली आहे, तर व्यवस्थापकीय दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
खरं तर केंद्राच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाचा भाग म्हणुन हजार रुपयांच्या नोटांच्या उत्पादनाकडे पाहिलं जातं. आतापर्यंत विदेशी कागदापासून नोटांची छपाई व्हायची. मात्र पाचशे रुपयांच्या नोटांची नक्कल झाल्याचं उघडकीस आल्यानंतर मोदी सरकारने देशांतर्गत स्वदेशी तंत्रज्ञान, उत्पादनावर आधारित नोटा छपाईच्या धोरणाला प्रोत्साहन दिलं.
30 मे 2015 रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी होशंगाबादमधून नाशिक नोट प्रेसला नोटांचा कागद पुरवण्याला हिरवा कंदील दिला. मात्र या घटनेमुळे मोदींच्या मेक इन इंडिया धोरणाला जोरदार तडाखा बसला आहे.
सदरच्या नोटांवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा उलटी प्रतिमा छापली गेली, तार अर्थात सुरक्षा फिचर नव्हते अशी माहिती समोर येते. सदोष नोटांचे आणि कागदांचे बंडल जाळण्यात आले अशीही चर्चा सुरु आहे. मात्र प्रकरण खूपच संवेदनशील असल्याने कुणीही काहीही बोलण्यास तयार नाही. नोटेच्या कागदाची सुरक्षितता पाहणारी यंत्रणा यासाठी दोषी असल्याचं सांगत हात झटकण्याचाही प्रयत्न सुरु आहे.
नोट प्रेसचे वरिष्ठ अधिकारी याविषयी काहीही बोलण्यास तयार नसून केंद्रीय स्तरावरुनच अधिक माहिती दिली जाईल असं सांगितलं जातं. परंतु या प्रकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला भितीने कापरं भरलंय एवढं नक्की.
भारतीय नोटांची छपाई करणाऱ्या नाशिकच्या करन्सी आणि नोट प्रेसमध्ये सदोष नोटांची छपाई झाल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. एक हजाराच्या 50 कोटी नोटांपैकी 30 कोटी नोटांची छपाई झाल्याचं सांगितलं जात आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला 30 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने विविध बँकांना नोटा रवाना केल्यानंतर काही जागरुक नागरिकांनी हजाराच्या नोटेत सुरक्षा तार अर्थात फिचर नसल्याचं लक्षात आणून दिलं. विविध बँकांमधून 190 च्या आसपास अशा तक्रारी आल्यानंतर प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून रिझर्व्ह बँकेने चौकशी सुरु केली आणि नोट प्रेसकडून पाठवलेल्या नोटांचे वितरण थांबवलं.
टी. आर. गौडा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीनं या प्रकरणाची चौकशी केली आणि या सदोष नोट छपाई प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. भारतीय नोटेला कागद पुरवणाऱ्या होशंगाबाद कागद कारखान्यातल्या व्यवस्थापकांची या प्रकरणात बदली करण्यात आली आहे, तर व्यवस्थापकीय दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
या कागदांची नोट बनवण्याची प्रक्रिया करणाऱ्या नाशिकच्या नोट प्रेसच्या कंट्रोल विभागातील तीन कामगारांना सोमवारी निलंबित केलं गेलं तर इतर चार अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. कामगार युनियननं या प्रकरणी आंदोलन केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं. अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालून कामगारांना बळीचा बकरा केल्याचा आरोप युनियननं केला आहे.
खरं तर केंद्राच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाचा भाग म्हणुन हजार रुपयांच्या नोटांच्या उत्पादनाकडे पाहिलं जातं. आतापर्यंत विदेशी कागदापासून नोटांची छपाई व्हायची. मात्र पाचशे रुपयांच्या नोटांची नक्कल झाल्याचं उघडकीस आल्यानंतर मोदी सरकारने देशांतर्गत स्वदेशी तंत्रज्ञान, उत्पादनावर आधारित नोटा छपाईच्या धोरणाला प्रोत्साहन दिलं.
30 मे 2015 रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी होशंगाबादमधून नाशिक नोट प्रेसला नोटांचा कागद पुरवण्याला हिरवा कंदील दिला. मात्र या घटनेमुळे मोदींच्या मेक इन इंडिया धोरणाला जोरदार तडाखा बसला आहे.
सदरच्या नोटांवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा उलटी प्रतिमा छापली गेली, तार अर्थात सुरक्षा फिचर नव्हते अशी माहिती समोर येते. सदोष नोटांचे आणि कागदांचे बंडल जाळण्यात आले अशीही चर्चा सुरु आहे. मात्र प्रकरण खूपच संवेदनशील असल्याने कुणीही काहीही बोलण्यास तयार नाही. नोटेच्या कागदाची सुरक्षितता पाहणारी यंत्रणा यासाठी दोषी असल्याचं सांगत हात झटकण्याचाही प्रयत्न सुरु आहे.
नोट प्रेसचे वरिष्ठ अधिकारी याविषयी काहीही बोलण्यास तयार नसून केंद्रीय स्तरावरुनच अधिक माहिती दिली जाईल असं सांगितलं जातं. परंतु या प्रकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला भितीने कापरं भरलंय एवढं नक्की.